जिल्हा उपनिबंधकांनी केला सहकार मंत्र्याच्या स्थगिती आदेशाच्या अवमान

0
427

मूल.ता- केंद्र सरकारने शेतक-यांसंबधानेे आणलेल्या नविन कायदयाच्या अध्यादेशाबाबत संपुर्ण देशभरात संमिश्र प्रतिक्रीया उमटत असतांना सदर कायदा बाजार समित्या उध्दवस्त करणारा असुन केंद्र सरकारच्या कायदयाच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यातील पणन संचालकांनी विशेष रस घेऊन घाईत काढलेल्या आदेश पत्रा विरूध्द पणन व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे आलेल्या अपीलावर निर्णय देत सहकार मत्र्यांनी पणन संचालकाच्या आदेशपत्राला स्थगिती दिली असतांना चंद्रपूर जिल्हयाच्या उपनिबंधकांनी मात्र मत्र्यांच्या स्थगिती आदेशापेक्षा पणन संचालकाच्या पत्राला अधिक महत्व देऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे पत्र जिल्हयातील काही बाजार समित्यांना दिल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्काच बसला आहे. जिल्हा उपनिबंधक पणन मंत्र्यांच्या आदेशाची अवमानना करण्याची हिमंत कशी काय दाखवु शकतो अशी चर्चा रंगु लागली आहे.
केंद्र सरकारने आणलेला शेती व शेतकरी सुधारणा कायदयाच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी बाबत अनेक राज्यांमध्ये शेतक-यांकडुन विरोध होऊ लागला आहे. पंजाब,हरीयाणा सारख्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या हा कायदा न स्विकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत सदर कायदा महाराष्ट्रात लागु करायचा किंवा नाही याबाबत राज्य सरकार संभ्रमावस्थेत असतांना राज्याच्या पणन संचालकांनी २४ जुन २०२० आणि त्यानंतर १० आॅगस्ट २०२० ला राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांना आदेषरूपी पत्र पाठवुन केंद्र सरकारच्या नविन कायदयातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे सांगीतले. केंद्र सरकारच्या नविन कायदयातील तरतुदीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना शेतकरी आणि व्यापा-यांमध्ये बाजार समिती आवारा बाहेर होणा-या धान्यमाल खरेदी विक्रीच्या व्यवहारावर सेस आकारणी करता येणार नाही. पणन संचालकांनी आपल्या आदेशपत्रामध्ये केंद्र सरकारच्या कायदयाच्या अंमलबजावणी बाबत गांभिर्याने विचार केलेला आहे. परंतु राज्याच्या पणन संचालकांनी केंद्र सरकारच्या कायदा राज्यात जसाचा तसा लागु करण्यापुर्वी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आपली बाजु मांडण्याची एक तरी संधी देणे गरजेचे होते. शिवाय राज्यातील बाजार समित्या हया राज्याच्या विधी मंडळाने केलेल्या कायदयाने गठीत झालेल्या स्वायत्त स्थानीक स्वराज्य संस्था आहेत. केंद्र सरकारच्या कायदयातील तरतुदीमुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्नाचे मुख्यस्त्रोत संपुष्ठात येणार असल्याने हा कायदा राज्यातील बाजार समित्या उध्दवस्त करणारा असुन बेरोजगारी वाढविणारा आहे. हया मुद्दयावर नवी मुंबई तील वाशी येथील शशीकांत शिंदे यांनी पणन संचालकाच्या आदेशपत्रा विरूध्द सहकार मंत्र्यांकडे अपील दाखल करून सदर आदेशावर स्थगितीची मागणी केली. सदर अपील अर्जावर सहकार मंत्र्यांपुढे ३० सप्टेंबर २०२० ला सुनावणी झाली त्यावर अपीलकर्त्याचे पणन संचालकाचे पत्रावर अंतरीम स्थगिती अर्ज मान्य करण्यात आले आणि पुढील सुनावणी २७ आक्टोबंर २०२० ला ठेवण्यात आली. सदर आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावे असेही मत्र्यांच्या आदेश पत्रात नमुद आहे.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या दालनात झालेल्या हया संपुर्ण घडामोडी ची माहिती राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांकडे पोहचली असतांना चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे भासवित आहे. ३० सप्टेंबर २०२० ला सुनावणी होताच सहकार मंत्र्यांनी पणन संचालकाच्या २४ जुन व १० आॅगस्टचा आदेशपत्रावर स्थगिती दिली आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची सुचनापण दिली. असे असतांना चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधकाने १९ आक्टोबंर २०२० ला चंद्रपूर जिल्हयातील मूल,सावली,सिंदेवाही,चिमुर,नागभिड,ब्रम्हपूरी,पोंभुर्णा,आणि गोंडपिपरी या सात बाजार समित्यांना पत्र पाठवुन पणन संचालकाचा २४ जुन व १० आॅगस्ट २०२० च्या पत्राप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्र दिले. जिल्हा उपनिबंधकाच्या १९ आक्टोबंर २०२० च्या पत्राबाबत या सातही बाजार समित्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सहकार मंत्र्यांच्या आदेशापेक्षा पणन संचालकाच्या पत्राला अधिक महत्व देणा-या जिल्हा उपनिबंधकाच्या मुळात हेतु काय याबाबत सांशकता व्यक्त होत आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ३० सप्टेंबर ला स्थगिती आदेश दिले असतांनाही १९ आक्टोंबरला जिल्हा उपनिंबधाने पत्र काढुन पणन संचालकाच्या पत्राप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सुचना करण्याची हिंमत दाखविली त्यामागे नेमके कोणते राजकारण आहे याबाबत खुद्द सहकार मंत्र्यांनी दखल घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here