जिल्हा उपनिबंधकाचा खोटारडेपणा उघड,सहकार मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेश प्राप्त

0
248

मूल.ता- केंद्र सरकारने आणलेल्या नविन शेतकरी कायद्याच्या अंमलबजावणी संबधाने राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशाची प्रत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला प्राप्त झाली असतांनाही त्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे भासविणा-या जिल्हा उपनिबंधकाचा खोटारडेपणा उघड झाले आहे.
मूल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ता.१७ आक्टोंबर ला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला पत्र पाठवुन सहकार मंत्री महोदय आणि पणन संचालक यांच्या दोन्ही वेगवेगळ्या आदेश पत्रां बाबत मार्गदर्शन मागीतले. त्यावेळी सहकार मंत्री महोदयांच्या स्थगिती आदेशाची प्रत सहपत्र जोडण्यात आली. असे असतांना जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकार मंत्र्यांच्या आदेशा बाबत अनभिज्ञता दाखवुन १९ आक्टोंबर ला जिल्ह्यातील मूल,सावली,
पोंभुर्णा,गोंडपिपरी,सिंदेवाही,
चिमुर,ब्रम्हपूरी,नागभीड या कृषी उत्पन्न बाजार समितींना पत्र पाठवुन पणन संपादकांच्या २४ जुन आणि १०  आॅगस्ट च्या  पत्राप्रमाणे केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाचे अंमलबजावणी करण्याची सुचना दिली. सहकार खाता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत भाग असुन जिल्हा उपनिबंधक हे राज्य शासनाचे कर्मचारी आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नविन शेतकरी कायद्याच्या अध्यादेशाचा अंमलबजावणीसंबधाने राज्याच्या सरकारने कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतलेला नाही. असे असतांना राज्याचे पणन संचालक केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाचे पालन करण्यास राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितींना कसे सांगु शकतात. त्यावर खळी म्हणून चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक आग्रही भुमिका घेऊन जिल्ह्यातील काही बाजार समितींना पणन संचालकाच्या पत्रा प्रमाणे कार्यवाही करण्याची सुचना करणे. मात्र मूल बाजार समितीने जिल्हा उपनिबंधकांना पाठविलेल्या पत्रातुन जिल्हा उपनिबंधकचा खोटारडेपणा उघड झाले. आता जिल्हा उपनिबंधक आपला हा खोटारडेपणा वर कोणते कारण देतात ते पाहण्या सारखे असतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here