जिल्हा उपनिबंधक बॅकफुटवर, पणन संचालकांच्या पत्राला स्थगिती दिल्याचे मान्य

0
246

मूल.ता- केंद्र सरकारने शेतक-यांसंबधानेे आणलेल्या नविन कायदयाच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसंबधाने पणन संचालकाचा पत्रावर सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी अखेर मान्य केले. संचालकाचा पत्रावर सहकार मंत्र्यांनी ३० सप्टेंबरला स्थगिती दिली असतांना जिल्हा उपनिबंधकानी खोडसाळपणा करीत १९ आॅक्टोंबरला पत्र काढुन जिल्हयातील बाजार समित्यांना पणन संचालकांच्या पत्राप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सुचना केल्या. जिल्हा उपनिबंधकाचा हा खोडसाळपणा मूल न्यूज पोर्टलच्या माध्यमातून  चव्टहाट्यावर आणताच जिल्हा उपनिबंधकांना उपरती आली.
केंद्र सरकारने शेतक-यांसंबधानेे आणलेल्या नविन कायदयाच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसंबधाने देशातील विवीध राज्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रीया उमटत असतांना तसेच महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या सदर कायदा राज्यात लागु करण्याबाबत अदयापही कोणत्याही स्पष्ट सुचना केलेल्या नाही. परंतु राज्याच्या पणन संचालकांनी ता. २४ जुन आणि १० आॅगस्ट २०२० ला पत्र काढुन राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये केंद्र शासनाच्या कायदयाच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचा सुचना करण्यात आल्या. जिल्हा उपनिबंधकांनी ७ जुलैला पत्र काढुन पणन संचालकांच्या पत्रावर त्वरीत कार्यवाही करण्याची सुचना जिल्हयातील बाजार समित्यांना देण्यात आल्या. मात्र केंद्र शासनाच्या कायदा धोरणात्मक बाब असल्याने तो स्विकारण्याबाबत राज्यातील सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही. हा कायदा शेतक-यांना संपविणार असुन या कायदयामुळे व्यापारी वर्गाची एकाधिकारशाही अस्तीत्वात येतील. राज्यातील बाजार समित्या डबघाईस येऊन उध्दवस्त होतील त्यामुळे बाजार समित्यांमधील शेकडो कर्मचारी बेरोजगार होतील या भितीपोटी शेतकरी,कर्मचा-यांच्या या कायदयाला तिव्र विरोध होत आहे.
राजकियदृष्टया भिन्नता असल्याने केंद्रच्या कायदा राज्यात लागु करण्याबाबतही राज्याच्या सरकारमध्ये मतभिन्नता आहे. यामुळे सदर कायदयाच्या अंमलबजावणी बाबत राज्य सरकाराने कायदयाच्या अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती गठीत केली आहे. म्हणजेच सध्यातरी राज्यात केंद्राच्या शेतकरी सुधारणा कायदा लागु झालेला नाही. सोबतच राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी शशीकांत शिंदेच्या अपील अर्जावरून पणन संचालकाचा पत्रावर स्थगिती दिली आहे. जिल्हा उपनिंबधकानीं १९ आक्टोंबर ला पत्र काढुन पणन संचालकांच्या पत्राप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सुचना बाजार समित्यांना दिल्या. जिल्हा उपनिबंधकांची ही कृती खुद्द राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे. मूल न्यूज पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हा उपनिबंधकाच्या हा आगाऊपणा चव्हाटयावर आणल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात चांगलीच खळबळ उडाली. बातम्या प्रकाशीत होताच जिल्हा उपनिबंधकानीं सहकार मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशबाबत शहनिशा केली. केलेला आगाऊपणा आपल्यावर शेकण्याची भिती वाटु लागल्याने सरतेशेवटी जिल्हा उपनिबंधकाला उपरती आली. आपल्या चुकीची दुरूस्ती करीत जिल्हा उपनिबंधकानीं ता. २ नोव्हेबंर ला पत्र काढुन आपल्या ता. १९ आक्टोंबरच्या पत्राप्रमाणे केलेल्या सुचना मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्हा उपनिंबधकांच्या सदर पत्रावरून केंद्र शासनाच्या अध्यादेशाचा अंमलबजावणीाबाबत बाजार समित्यांमध्ये असलेला संभ्रम दुर झाला असुन जिल्हयातील बाजार समित्या पुर्ववत आपले कामकाजाला सुरूवात करू लागल्या आहेत.

जिल्हा उपनिबंधकाच्या डब्बलरोल
चंद्रपूर जिल्हा उपनिंबधकांकडे गडचिरोली जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या प्रभार आहे. केंद्र शासनाच्या अध्यादेशाबाबत पणन संचालकांच्या पत्रावर कार्यवाही करण्याच्या सुचना गडचिरोली जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडुन जिल्हयातील बाजार समित्यांना करण्यात आल्या. सहकार मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाबाबत गडचिरोली जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने ता. ३ नोव्हेबंर ला काढलेल्या पत्रात आणि चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडुन ता. २ नोव्हेबंरला काढलेल्या पत्रातील संदर्भांमध्ये तफावत आहे. चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने १९ आक्टोंबरच्या पत्रातील सुचना मागे घेत असल्याचे नमुद केले आहे तर गडचिरोली जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या ता. ३ नोव्हेबंरच्या पत्रात ७ जुलैच्या पत्रातील सुचना मागे घेत असल्याचे उल्लेख आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here